सरकारी परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों की अब खैर नहीं, जानिए क्यों
सत्य खबर/ नई दिल्ली।
सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों द्वारा शासित राज्यों में युवा जिस आम समस्या से परेशान हैं, वह है सरकारी भर्ती परीक्षाओं में धांधली और अनियमितताएं। जिसके कारण भर्तियां सालों तक अटकी रहती हैं। कोर्ट: अभ्यर्थी अदालती मामलों में अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। कुछ लोगों की अनैतिक सांठगांठ का खामियाजा उन युवाओं को भुगतना पड़ता है, जो सरकारी नौकरियों से जुड़ी परीक्षाओं के लिए बहुत लगन से तैयारी करते हैं।
युवाओं की लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद अब केंद्र सरकार ने इन अनियमितताओं पर सख्ती दिखाने का फैसला किया है. इसके खिलाफ कानून लाया जा रहा है. सोमवार को सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं और गड़बड़ी से निपटने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया। जिसमें इस अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ बेहद कठोर सजा का प्रावधान किया गया है.
लोकसभा में बिल पेश
31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा था कि हमारी सरकार पेपर लीक रोकने के लिए बिल लाएगी. उनके मुताबिक, सोमवार को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 पेश किया. यहां से पास होने के बाद बिल को राज्यसभा भेजा जाएगा. दोनों सदनों से पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा. इसके बाद यह कानून का रूप ले लेगा.
बिल में सजा के बेहद सख्त प्रावधान
सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य छात्रों को लक्षित करना नहीं है। इसका उद्देश्य उन व्यक्तियों, संगठित समूहों या संस्थानों को प्रभावी ढंग से और कानूनी रूप से रोकना है जो विभिन्न अनुचित तरीकों में लिप्त हैं। इस कानून के दायरे में यूपीएससी, एसएसबी, आरआरबी, बैंकिंग, एनईईटी, जेईई और सीयूईटी जैसी परीक्षाएं आएंगी।
फिलहाल पेपर लीक रोकने के कानून के मुताबिक दोषी पर 3 से 5 लाख रुपये का जुर्माना और एक से तीन साल की सजा या दोनों का प्रावधान है. लेकिन नई न्यायिक संहिता के तहत इस अपराध के लिए जुर्माना एक करोड़ तक हो सकता है और 10 साल तक की सज़ा भी हो सकती है. यदि धांधली के कारण परीक्षा रद्द की जाती है तो परीक्षा का पूरा खर्च दोषी पाए गए सेवा प्रदाताओं और संस्थानों को वहन करना होगा।
आपको बता दें कि नवंबर में राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी समेत पूरी बीजेपी ने पेपर लीक को पूर्व अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाया था. प्रधानमंत्री ने युवाओं को कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया था. हालांकि इस तरह की समस्या से सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि बीजेपी शासित राज्य भी परेशान है. इसलिए केंद्र सरकार ने इस पर केंद्रीय कानून बनाने का फैसला किया है. कुछ महीने पहले झारखंड सरकार ने भी इसके खिलाफ काफी सख्त कानून बनाया था.